~Gujarat CM Bhupendra Patel inaugurated the two-day Chintan Shivir in Gandhinagar to discuss labour welfare, employment and social security reforms.
Gandhinagar, Gujarat, Nov 21 (VNI) : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का शुभारंभ किया।

इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्री भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे विशेष रूप से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित ऐसे चिंतन शिविर सुशासन के लिए टेक-ऑफ प्लेटफॉर्म साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने देश में अनेक सुधारात्मक पहल को गति दी है। उन्होंने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के समेकन से बनाई गई चार नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और श्रमिक हितैषी बनाने के लिए सामूहिक चिंतन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने ‘श्रम एव जयते’ के मंत्र के माध्यम से श्रम शक्ति के योगदान और श्रमिकों के सम्मान को राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। उन्होंने बताया कि गुजरात ने भी नई चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए अपने नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया है। इसके अलावा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए गुजरात सोशल सिक्योरिटी फंड स्थापित किया गया है और श्रम सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ‘श्रमसेतु’ डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस चिंतन शिविर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नागरिकों सहित तीनों हितधारक मिलकर देश के लगभग 60 करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले श्रमिकों और उद्योगों को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब दोनों को विकसित भारत के विकास रूपी रथ के दो समान पहियों के रूप में माना जा रहा है।
डॉ. मांडविया ने बताया कि 16 से अधिक राज्यों ने अपने लेबर कोड के नियम अधिसूचित कर दिए हैं और दिसंबर से पहले 25 से अधिक राज्यों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2014 के 29 करोड़ नागरिकों से बढ़कर अब 101 करोड़ नागरिकों तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये के बजट से उद्योगों, श्रमिकों और पहली बार निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य हर महीने 10 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत है और देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में विश्व भारत के कुशल मानवबल की ओर आशा से देख रहा है। दो दिवसीय शिविर में अंतरराष्ट्रीय लेबर मोबिलिटी और राज्यों में समान नीतिगत क्रियान्वयन के माध्यम से ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने स्वागत संबोधन में बताया कि लेबर कोड लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर चर्चा की जाएगी। शिविर में सामाजिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय लेबर मोबिलिटी, ईएसआईसी अस्पतालों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा।
चिंतन शिविर के पहले दिन श्रम कल्याण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इनमें श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, ‘श्रम सुविधा’ और ‘समाधान’ पोर्टल, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ईपीएफओ एवं ईएसआईसी सुधारों, केंद्र-राज्य समन्वय, सार्वभौमिक पेंशन योजनाओं तथा श्रम आंकड़ों के विश्लेषण पर प्रस्तुतियां दी गईं। गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर ने अपने श्रेष्ठ कार्यों से संबंधित वीडियो भी प्रस्तुत किए। शिविर में विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्री, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। VNI NEWS, Bhupendra Patel, Chintan Shivir Gujarat, Labour Ministers Meeting, Gandhinagar, Mansukh Mandaviya, Labour Codes, Bhupendra Patel, Chintan Shivir, Gandhinagar, Gujarat Government, Mansukh Mandaviya, Labour Ministry, Labour Codes, Social Security, Employment
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