~Gujarat CM Bhupendra Patel sets strict timelines for tender approvals in the Roads and Buildings Department to speed up infrastructure projects.
Gandhinagar, Gujarat, Sep 20 (VNI): गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में विकास एवं निर्माण कार्यों को गति देने और प्रशासनिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकने के उद्देश्य से मार्ग एवं भवन विभाग में टेंडर मंजूरी प्रक्रिया के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से सड़क, पुल और सरकारी भवनों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्य शीघ्र शुरू करने में मदद मिलेगी।
सूत्रों के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में टेंडर मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सामान्यतः 120 दिनों की अवधि को ध्यान में रखा जाता था। श्री भूपेंद्र पटेल ने अब कार्य शीघ्र शुरू हों, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को कड़ा किया है। जिन कार्यों में पूर्व पात्रता का प्रावधान नहीं है और केवल वित्तीय बिड होती है, ऐसे टेंडरों को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर सचिवालय और वित्त विभाग तक की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 51 दिनों में पूर्ण करनी होगी।
इसी प्रकार, जिन टेंडरों में ठेकेदारों की पूर्व पात्रता का प्रावधान है और तकनीकी तथा वित्तीय, दोनों बिड होती हैं, उनमें सभी स्तरों पर जांच सहित पूरी प्रक्रिया अधिकतम 66 दिनों में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही टेंडर की वर्तमान 120 दिनों की वैधता अवधि को घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। इससे टेंडर प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर अधिक जोर रहेगा।
निर्णय के अनुसार, नियमों के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद एक से अधिक टेंडर प्राप्त होने की स्थिति में अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर बातचीत (नेगोसिएशन) करने से बचना होगा। यदि किसी स्थिति में बातचीत आवश्यक हो, तो उसे केवल एक ही स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर पूरा किया जाएगा और एक से अधिक स्तरों पर बातचीत नहीं की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव का निपटारा नहीं होने पर संबंधित स्तर पर देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
अधूरे प्रस्तावों के कारण होने वाली देरी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले स्तर की होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की टेंडर मंजूरी प्रक्रिया अधिक समयबद्ध और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय-सीमा में विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे और आम नागरिकों को सड़क, पुल एवं सरकारी भवनों जैसी सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग में भी वृद्धि होगी। VNI NEWS, Bhupendra Patel, Gujarat CM, Roads and Buildings Department, Gujarat Infrastructure, Tender Approval, Tender Process, Gujarat Government, Infrastructure Projects, Road Projects, Bridge Projects, Government Buildings
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